पटना,। बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्यपाल सचिवालय ने सभी लंबित वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान मिशन मोड में करने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आदेश भेजते हुए 20 जुलाई तक भुगतान प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को भी भेजी गई है। निर्देश में कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों में वेतन सत्यापन का कार्य अभियान चलाकर तेजी से पूरा किया जाए। कुलपतियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्यापन पूरा होने के बाद बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यपाल सचिवालय ने विश्वविद्यालयों से तय प्रारूप में रिपोर्ट भी मांगी है, जिसे 24 जुलाई तक कुलाधिपति कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। वहीं, जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का भुगतान निर्धारित समय सीमा तक नहीं हो पाएगा, उनके लिए 27 और 28 जुलाई को सभी विश्वविद्यालय मुख्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने आवेदन जमा कर सकेंगे तथा उनकी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों को आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल सचिवालय को लंबे समय से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी की शिकायतें मिल रही थीं। कई मामलों में राशि उपलब्ध होने के बावजूद भुगतान लंबित था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मिशन मोड में भुगतान प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्यभर के हजारों शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।