नई दिल्ली. भारत सरकार सरकारी कंपनियों और उपक्रमों की बेकार पड़ी जमीनों तथा संपत्तियों को बेचकर सरकारी खजाना भरेगी. इसके लिए बुधवार, 9 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाकायदा एक निगम के गठन को मंजूरी दी है. इसका नाम राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम (NLMC) रखा गया है. सरकार ने एनएलएमसी...
Published on 10/03/2022 9:00 AM





