जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू किए जाने पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर ओपीएस, मंत्रालयिक संवर्ग में 8400 पद सृजित करने, आरजीएचएस में अंशदान, कई बोर्ड निगमों में 7वें वेतन आयोग को लागू करने, मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के पुराने मामलों का निस्तारण सहित कई कर्मचारी हितेषी फैसले लेने के लिए आरटीडीसी कर्मचारी संघ, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृ़त, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, वाणिज्य कर कर्मचारी संघ, रोड़वेज कर्मचारी संघ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन श्री धर्मेन्द्र राठौड़ के नेतृत्व मं  आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि किसी भी सरकार के गवर्नेंस में उसके कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऎसे में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है। वर्ष 2022-23 के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया गया है। जीवन के अहम वर्ष सरकार को देने वाले अधिकारी-कर्मचारी को अपने बुढ़ापे में किसी तरह की चिंता नहीं रहे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, यहीं सोचकर ओपीएस को प्रदेश में लागू किया है। साथ ही श्री गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया कि ओपीएस लागू करने के क्रम में केन्द्र से आने वाली बाधाओं का समाधान राज्य सरकार तत्परता से करेगी।

कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस ऎतिहासिक फैसले से पूरे देश में मिसाल पेश की है। इससे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में उत्साह का माहौल है।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के संरक्षक श्री महेन्द्र धायल व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश पारीक, आरटीडीसी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री आनंद भारद्वाज, वाणिज्य कर कर्मचारी संघ के श्री जयसिंह, रोड़वेज कर्मचारी संगठन के श्री रणजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे।