जबलपुर।  अपनी विभिन्न मांगों के संदर्भ जिम्मेदारों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के संज्ञान न लिए जाने से क्षुब्ध पेंशनर्स ने अपनी पीड़ा से प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत कराया था। जिस पर पीएम कार्यालय ने प्रकरण को त्वरित संज्ञान में लेते हुए मप्र के मुख्य सचिव को उचित कार्यवाही हेतु पत्र लिखकर की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। पीएम कार्यालय से त्वरित कार्रवाई से अभिभूत पेंशनर्स एसोसिएशन ने पीएम का साधुवाद दिया। एसोसिएशन ने १० अगस्त २१ को पेंशनर्स ने पीड़ा से पीएम नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया था।
यह हैं मांगे...............
छठवें वेतनमान का ३२ माह का एरियर्स का भुगतान, सातवें वेतनमान का २७ माह का एरियर्स, मप्र उच्च न्यायालय के २० मार्च के आदेशानुसार छठवें वेतनमान का ३२ माह के एरियर्स का ६ फीसद ब्याज सहित भुगतान, राज्य सरकार द्वारा अब तक इस आदेश का पालन नहीं किए जाने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, केंद्र में यह २८ फीसद है जबकि मध्यप्रदेश में मात्र १२ फीसद महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना जो पूर्व में लागू की गई थी परंतु उस पर अनुचित रोक लगा दी गई है, यह रोक तत्काल प्रभाव से हटाई जाने, अस्पतालों में बुजुर्गों को मिलने वाली दवाओं का वर्ष २०२१ का बजट अभी तक प्रतीक्षित है जिसे अविलंब जारी किया जाये। पेंशनर के स्वत्व के भुगतान में बना हुआ अड़ंगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, २००५ की धारा ४९ को विलोपित किए जाने, छ.ग.निर्माण के २० वर्ष उपरांत यह लागू रहना औचित्य विहीन भी है। पेंशनर्स की दु:खद मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि प्रदान करने की माँग भी कई वर्षों से लंबित है। इन मांगों के संदर्भ में मध्य प्रदेश के कई संघ, संगठन, एसोसिएशन आंदोलन पर अग्रसर हो चुके हैं जिनमें पटवारी संघ, ग्राम पंचायत सचिव/सह सचिव संघ, न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ,मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी कर्मचारी संघ,मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स संगठन,मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, एन.आर.एच.एम कर्मचारी अधिकारी संघ,पैशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, आदि प्रमुख हैं। पत्र में कहा गया कि वर्तमान में वर्ष २०१७ जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। शासन की इस उदासीनता के कारण पेंशनर्स में अत्यन्त असंतोष व्याप्त है। इससे क्षुब्ध होकर पेंशनर्स एसोसिएशन इंदौर के संभागीय अध्यक्ष रमेशचंद्र रावत एवं उप प्रांताध्यक्ष  के.एन.शर्मा द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के उप प्रांताध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ महासंघ के को-चैयरमेन पं. नरेश शर्मा ने म.प्र.शासन से यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु अनुग्रह किया हैं।