बिलासपुर । केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा व निगरानी के लिए बनी समिति में अब सरपंच भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। सांसद अरूण साव ने विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की निगरानी करने के लिए सरपंचों के साथ ही सामाजिक सेवी संगठनों को जिम्मेदारी दी है। इसके तहत उन्होंने दिशा में उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है।
मालूम हो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवस योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ढेर सारी योजनाएं संचालित की जा रही है। केंद्र सरकार ने इन योजनाओं की जिला स्तर पर मानिटरिंग करने के लिए सांसदों को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा के पदेन अध्यक्ष माना है।
क्षेत्रीय सांसद द्वारा दिशा समिति के माध्यम से हर तीन महीने में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इस दौरान जिले में संचालित केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लेकर उसकी प्रगति व क्रियान्वयन को लेकर चर्चा कर अफसरों को दिशानिर्देश भी दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों को दिशा समिति में सदस्य नियुक्ति का भी अधिकार दिया है।
सांसद अरूण साव ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दिशा समिति में भाड़ी के सरपंच लक्ष्मी कश्यप, तुर्काडीह के सरपंच संतोष पटेल, बड़पाली की सरपंच रूकमणी कोल, परसदा के सरपंच जितेंद्र निर्णेजक, कुली की सरपंच नंदिनी साहू, बानाबेल के लखन पैकरा, बिल्हा से पुनीता डहरिया व सरकंडा के स्वयंसेवी संस्था के शिवकुमार साहू को सदस्य नियुक्त किया है