नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में सरकार एक बार फिर ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट से बुधवार को संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल सकती है।  ऐसा होने पर राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और मॉनसून सत्र में ही इसे पास करवाने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि इसी साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि ओबीसी सूची को बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है, राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन केंद्र और राज्यों की ओर से इसका विरोध किया गया था। यही कारण है कि अब कैबिनेट के जरिए इस बिल को लाया जा रहा है।  
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय एक बड़ा वोटर वर्ग है। ऐसे में हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार की ओर से लिया गया ये दूसरा बड़ा फैसला है, जो सीधे तौर पर ओबीसी समुदाय को प्रभावित करता है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने मेडिकल सीट्स में ओबीसी कोटे की मंजूरी दी थी। जिसमें 27 फीसदी ओबीसी और दस फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए केंद्रीय कोटे में आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की ओर से इन्हें बड़ा दांव माना जा रहा है।