नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करने की आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गयी। योजना के दो हिस्से होंगे जिनमें ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि खपत और अन्य इस्तेमाल के अलग अलग फीडर बनाए जाएगें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जिसमें उपभोक्ताओं, ट्रांसफार्मर तथा फीडर के लिए मीटर की व्यवस्था शामिल होगी।
इन दोनों हिस्सों के लिए 43033 करोड रूपए का प्रावधान किया जाएगा। जिसमें 33 453 करोड रूपए की बजटीय सहायता के रूप में दिए जाएगें। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बचे हुए कार्य को दीन दयाल ग्रात ज्योति योजना के तहत पहली योजना के नियमों के अनुरूप पूरा करने के मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के फैसले का भी अनुमोदन किया। इसके लिए आर्थिक मामलों की समिति ने 39275 करोड़ रूपए की लागत को मंजूरी दी थी। जिसमें 35447 करोड़ रूपए बजटीय सहायता के रूप में होंगे। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की अवधि बढ़ेगी और मीटर आधारित उपभोग में इजाफा होगा। इस योजना के तहत परियोजनाएं राज्य की बिजली विभाग और कंपनियां अनुबंध जारी करेंगी। परियोजनाओं जारी होने के 24 माह के भीतर पूरा करना होगा।





