लखनऊ । सूबे की योगी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार को केंद्रीय संरक्षित स्मारक रेजीडेंसी के विनियमित क्षेत्र में अवैध अपार्टमेंट बनाना पूर्व बसपा सांसद दाउद अहमद को भारी पड़ गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तीन जुलाई को इसे ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। जिसके बाद रविवार सुबह जिला प्रशासन ने इसे गिराने का काम शुरू करा दिया। दोपहर तक बिल्डिंग का आगे का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बिल्डिंग करीब 20 करोड़ की लागत से बनी है।
पूर्व सांसद दाउद अहमद ने रिवर बैंक कॉलोनी के पीछे एफ ब्लॉक में हाफिज डेयरी के सामने अवैध तरीके से छह मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर लिया। इसका निर्माण केंद्रीय संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी बिल्डिंग के विनियमित क्षेत्र में किया गया। पुरातत्व विभाग ने इसका निर्माण रोकने के लिए काफी प्रयास किया। एलडीए, लखनऊ के डीएम तथा कमिश्नर सहित तमाम अधिकारियों को पत्र लिखे। लेकिन किसी ने निर्माण नहीं रुकवाया। इससे छह मंजिला इमारत खड़ी हो गयी। सुनवाई न हुई तब केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को निर्णय लेना पड़ा। पुरातत्व विभाग के संयुक्त महानिदेशक ने शनिवार तीन जुलाई हो इसे ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। जिसके बाद आज चार जुलाई को जिला प्रशासन तथा पुरातत्व विभाग की टीम ने इसे गिराने पहुंच गयी।