मध्यप्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के सभी विभागों को राज्य प्रायोजित डीबीटी योजनाओं में हितग्राहियों की पहचान के लिए मुख्य रूप से आधार नंबर का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसको लेकर मप्र भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित सभी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए...
Published on 29/06/2024 10:45 AM





