नई दिल्ली । आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियों को 10 फीसदी आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक सीलिंग का उल्लंघन कर बनाए गए कानून (ईडब्ल्यूएस) को वैध ठहराए जाने के बाद अब...
Published on 14/11/2022 9:15 PM





