भोपाल। मप्र मुख्यमंत्री सीएम चौहान और उनके मंत्रीमंडल की कैबिनेट बैठक में आज मंगलवार को कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में सड़क निर्माण के 4 प्रस्तावों और पर्यटक विभाग के 2 प्रस्तावों पर शासकीय मुहर लगाई दी गई है। पर्यटन विभाग की दो योजनाओं का अनुदान बढ़ाकर 150 करोड़ से 240 करोड़ किया गया। बैठक में सड़क निर्माण के एमडीआर प्रोजेक्ट के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें लहार-भिंड मार्ग को 12.83 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। बैठक में लाए गए प्रस्तावों में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं में भी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित रहा। इसके अलावा कैबिनेट में एनजीटी के कार्यालय को अरेरा हिल्स पर जमीन दिए जाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया था। इसके लिए सरकार ने एनजीटी को भोपाल में 18 करोड़ 41 लाख की जमीन देने की बात कही है। साथ ही सर्वसहमति से आगर जिले में जिला जेल बनाने को मंजूरी मिल गई है। सीएम चौहान ने ऐलान करते हुए कहा कि ओला वृष्टि प्रभावित किसानों कों 15 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही किसानों के एक साल का ब्याज राज्य सरकार भरेगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भत्तों में बढ़ोत्तरी को लेकर मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। इस विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार ने समय मांगा है। जानकारी के मुताबिक वेतन भत्ते में 120 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित था। यह वृद्धि सरकार और निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को मिलाकर की जाना है। कैबिनेट से पारित होने के बाद इस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र में लाने पर विचार कर सकती थी।