गांधीनगर। गुजरात सरकार के सार्वजनिक उपक्रम गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लाभांश (डिविडेंड) के रूप में राज्य सरकार को कुल 15.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। गांधीनगर में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को यह चेक सौंपा गया।

15.37 करोड़ रुपये के लाभांश का हस्तांतरण

कुल लाभांश राशि में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 11.14 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4.23 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह राशि कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव आर.सी. मीणा द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार और निगम के प्रबंध निदेशक विजय खराड़ी भी मौजूद रहे।

किसानों को इनपुट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा

वर्ष 1969 से कार्यरत गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन राज्य में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और कृषक कल्याण के लिए कई प्रमुख कार्य कर रहा है:

  • नेटवर्क: निगम वर्तमान में लगभग 1,156 एग्री बिजनेस केंद्रों के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट सीधे उपलब्ध करा रहा है।

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: बगवाड़ा, बावळा, नरोडा, झघड़िया, महुवा और अहमदाबाद हवाई अड्डे सहित कई रणनीतिक स्थलों पर कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे तैयार किए गए हैं।

  • इनोवेशन हब: अहमदाबाद के त्रागड़ में एक अत्याधुनिक 'एग्री बिजनेस एंड इनोवेशन हब' के निर्माण का कार्य तेजी से प्रगति पर है।

वैल्यू एडिशन और आगामी परियोजनाएं

कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए निगम कई नई योजनाओं पर काम कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जीआई टैग प्रमाणन, मिलेट वैल्यू एडिशन यूनिट, बनाना फाइबर निष्कर्षण तथा पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है, जिससे राज्य के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और नए बाजार मिल सकेंगे।