नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से सांसदों और विधायकों के खिलाफ ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है जिनमें दोष साबित होने पर अयोग्य करार देने का प्रावधान है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे अदालतों में ऐसे मामलों की...
Published on 07/09/2014 9:37 PM





